ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗਿਆਸੂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ...

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਉਂਦੇ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 4.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ...

ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਉੱਘੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨ ਹਨ) ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ; ਤਦ ਤੀਕ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵ ਪੱਛਮੀ...

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 50.33 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੋਇੰ ਹੈ। ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ 42.21 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ 41.24 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ 3.62 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਲਕੀ 4.45 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 97.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 1571.42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ...

ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੰਗਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ, ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਸਹੀ ਬੈਠੇ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੂਚਕ...

ਮੁੱਦੇ ਦਾ ੳ ਅ… ਲੋਕਰਾਜ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਅਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਪਦਾਰਥਕ ਹੋਂਦ, ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੋਕਰਾਜ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ’। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ...

ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ 3.73 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 30 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੁਲੰਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਪਨਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1.14 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 26.14 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।...

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖਪਤਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ‘ਸੇ ਕੂ ਲੇ ਪੈਤਰੌਂ ’ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਹੂ ਇਜ਼ ਦਿ ਬੌਸ’ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ’) ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ...

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ...

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੱਠੀ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 5.04 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ (8.41 ਫ਼ੀਸਦ), ਕਰਨਾਟਕ (7.43 ਫ਼ੀਸਦ), ਹਰਿਆਣਾ (6.82 ਫ਼ੀਸਦ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (6.75 ਫ਼ੀਸਦ), ਤਿਲੰਗਾਨਾ (6.62 ਫ਼ੀਸਦ), ਉੜੀਸਾ (6.59 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ (6.01 ਫ਼ੀਸਦ) ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕਾਰਕ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 1) ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਜੋ ਮਹਾਲਾਨੋਬਿਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ...

ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 65 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼/ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ: ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ...

ਇੱਕ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ’ਤੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਛੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਨ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੀਆਂ, ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ...

ਪਾਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅੰਤਰ ਤੇ ਸਹਿ-ਸਬੰਧਕ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ, ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਸ-ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋ ਦੂਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਨਸਲ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ...

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਐਗਰੋ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ...

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ (ਐੱਸ ਸੀ 13)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ...

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਵੇਅ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲਜ਼ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਰਜ਼ਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ...

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ 35% ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ 2047 ਤਕ ਅਮੀਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਹਿਜ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ...

  Farmers in both regions are fighting against urban bias in agricultural policies, and for a role in shaping a sustainable future for farming. The current farmers’ protest in Europe and the Indian farmers’ protest in 2020-21 and now again in 2024 have several specific features that reveal their differences, but they have a major commonality—they represent the revolt by farmers against the urban bias in agricultural governance in the industrialised West and the emerging...

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਗਰ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਧਰਾਤਲ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ...

ਜੌਹਨ ਐੱਫ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਵੇਚਦਾ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ...

ਰਿਵਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਏਸੀਸੀਸੀ) ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਉਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਲੇਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ...

ਯੂਰਪ ਦੇ 27 ਮੁਲਕ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ 29 ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਕੜੇ (landlocked) ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧ ਫੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬ੍ਰਸਲਜ਼, ਪੈਰਿਸ, ਬਰਲਿਨ, ਮੈਡਰਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ...

ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿੰਨੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਮੰਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੂ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੂ 3 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 3 ਰੁੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ?...